वेयरहाउस सब्सिडी योजना: जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वे अपने भंडारण बनाने में समर्थ नहीं हैं। इस पर ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की है। इस लेख के माध्यम से हम ग्रामीण भंडारण योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने जा रहे हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया। तो यदि आप Warehouse Subsidy Scheme 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना चाहिए।
Warehouse Subsidy Scheme 2023
अक्सर होता है कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं होता और इसके कारण वह अपनी उत्पाद को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2023 में Warehouse Subsidy Scheme की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण सुविधा प्रदान की जाएगी। किसान खुद भी अपने भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं, और साथ ही किसानों के संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत, किसानों को भंडारण सुविधा बनाने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, और इस पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता
इस योजना के तहत, उद्यमी को गोदाम की क्षमता का निर्णय करना होगा। हालांकि, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता को न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए, और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से अधिक है या फिर 100 टन से कम है, तो इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिलेगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में, 50 टन तक की क्षमता पर भी सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत, लोन की वापसी की अवधि 11 साल है।
Details Of Warehouse Subsidy Scheme 2023
योजना का नाम | ग्रामीण भंडारण योजना |
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किस ने लांच की | केंद्र सरकार |
लाभार्थी | किसान |
उद्देश्य | किसानों को भंडार गृह प्रदान करना |
साल | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.nabard.org/ |
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सब्सिडी प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कारकों पर आधारित है:
- प्लेटफार्म: योजना के अनुसार प्लेटफार्म पर भंडारण की अनुमति होनी चाहिए।
- भीतरी सड़क: सुरक्षित और सुगम पहुंच के लिए गोदाम को भीतरी सड़क से जुड़ा होना चाहिए।
- चार दिवारी: गोदाम में चार दिवारी होनी चाहिए ताकि सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
- गुणवत्ता प्रमाणन: भंडारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन होना चाहिए।
- पैकेजिंग: फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त पैकेजिंग होना चाहिए।
- ग्रेडिंग: फसलों को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित करने के लिए ग्रेडिंग की सुविधा होनी चाहिए।
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण: अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने के लिए इसे शामिल किया जाना चाहिए।
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत: गोदाम की निर्माण की पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी प्राप्त की जाएगी।
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि: गोदाम में वेयरहाउसिंग सुविधाएं जोड़कर सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भंडारण की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इसे सजाया जा सकता है।
ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य
ग्रामीण भंडारण योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए भंडार गृह की स्थापना करना। इससे किसान सक्रिय रूप से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकता है, जिससे उसे अपनी उत्पादों को उचित मूल्य में बेचने में मदद मिले। इस योजना के प्रति अनुबंध करके किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बाजार की उचित मूल्य मिलने से होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी।
Warehouse Subsidy Scheme के लाभार्थी
- किसान
- कृषक/उत्पादक समूह
- प्रतिष्ठान
- गैर सरकारी संगठन
- स्वयं सहायता समूह
- कंपनियां
- निगम
- व्यक्ति
- सरकारी संगठन
- परिसंघ
- कृषि उपज विपणि समिति
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी दरें निम्नलिखित हैं:
- एससी/एसटी उद्यमी तथा इन समुदायों से संबंधित संगठन या फिर पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा तीन करोड़ रुपए है।
- 25% तक की सब्सिडी परियोजना की पूंजी पर प्रदान की जाएगी यदि निर्माण कराने वाला व्यक्ति किसान है, किसान ग्रेजुएट है, या किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है। इस स्थिति में अधिकतम राशि 2.25 करोड़ होगी।
- अन्य सभी श्रेणियों में व्यक्ति, कंपनियों और निगम को परियोजना पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपए है।
- यदि गोदाम का जीर्णोद्धार एनसीडीसी की सहायता से किया जाएगा, तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत परियोजना की पूंजी लागत निम्नलिखित है:
- 1000 टन क्षमता के गोदाम के लिए:
- बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन परियोजना लागत या वास्तविक लागत या फिर 3500 रुपए प्रति टन, जो भी कम हो।
- 1000 टन से ज्यादा क्षमता वाले गोदाम:
- बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन परियोजना लागत या फिर वास्तविक लागत या फिर 1500 रुपए प्रति टन, जो भी कम हो।
Warehouse Subsidy Scheme 2023: Key Details
- गोदाम सुविधाएं:
- पक्की सड़क, जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा, और समान लाने-उतारने की व्यवस्था आवश्यक हैं।
- रोशनदान और खिड़कियां:
- सभी रोशनदान और खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए।
- दरवाजे और खिड़कियां:
- सभी दरवाजे और खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।
- कीटाणु सुरक्षा:
- गोडाउन को कीटाणुओं से सुरक्षित रखना चाहिए।
- निर्माण मानकों का पालन:
- भंडार गृह का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी-के के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
- निर्माण का स्वतंत्रता:
- आवेदक अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार ग्रह निर्माण कर सकता है।
- लाइसेंस अनिवार्य:
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है।
- गोदाम की क्षमता:
- गोडाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
- गोदाम निर्माण मानक:
- इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए।
- जमीन की आवश्यकता:
- आवेदक के पास इस योजना के तहत गोदाम निर्माण के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए।
- सीमा क्षेत्र:
- गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है।
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले बैंकों में शामिल हैं:
- अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- कमर्शियल बैंक
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
- स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
- एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
Warehouse Subsidy Scheme 2023 के दस्तावेज़ ( पात्रता )
- इस योजना का लाभ किसान तथा कृषि से जुड़े संगठन उठा सकते हैं
- योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले, ग्रामीण भंडारण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज:
- वेबसाइट पर पहुँचते ही होम पेज खुलेगा।
- आवेदन प्रक्रिया:
- होम पेज पर आपको “अप्लाई नाउ” बटन दिखेगा, उसे चुनें।
- आवेदन फॉर्म:
- “अप्लाई नाउ” बटन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- जानकारी भरें:
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अटैच करें:
- आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अटैच करें।
- सबमिट करें:
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- संपर्क जानकारी:
- आपको यदि किसी सहायता की आवश्यकता है, तो नीचे दी गई संपर्क जानकारी का उपयोग करें:
- हेल्पलाइन नंबर: 022-26539350
- ईमेल आईडी: icd@mohammadwaseemard.org
इस प्रक्रिया के माध्यम से आप ग्रामीण भंडारण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।