दिल्ली सोलर पॉलिसी शुरू हुई, नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल फ्री में करो इस्तेमाल

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई सोलर पॉलिसी का आयोजन किया है। इस पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली के आवासीय इलाकों में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल मुफ्त हो सकता है, जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी आधे बिजली बिल का लाभ होगा। सोलर पैनल लगाने से पैसों की बचत होगी, और उपभोक्ताओं को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इस सोलर पॉलिसी से न केवल महंगाई में कमी होगी, बल्कि वायु प्रदूषण को भी कम करने में सहायता मिलेगी।

सोलर पैनल लगाने और सब्सिडी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।

Delhi Solar Policy 2024

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों को प्रोडक्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है। नई पॉलिसी द्वारा, अपना बिजली बिल ना भरने वाले आवासीय इलाकों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल मुफ्त होगा और उन्हें 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। इसके लिए सरकार ने जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इस सोलर पॉलिसी के तहत, सोलर पैनल खरीदने के लिए किए गए निवेश को 4 साल के भीतर वापस प्राप्त किया जा सकता है। 2016 में जारी की गई पूर्व सोलर पॉलिसी ने दिल्ली में सोलर पावर को प्रोत्साहित किया था। इसके अनुसार, सोलर पैनल लगाने वालों का 400+ यूनिट तक का बिजली बिल भी जीरो हो सकता है।

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के बारे में जानकारी

सोलर पैनल लगवाने का आसान तरीका: दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है। इस नए तरीके से, दिल्ली सरकार जल्दी अपनी वेबसाइट पर अधिकृत वेंडर्स की एक लिस्ट अपलोड करेगी। इस लिस्ट को डाउनलोड कर किसी एक वेंडर का चयन करना होगा और उन्हें कॉल कर आप अपनी छत पर सौर पैनल लगवा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसके लिए आपको दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Delhi Solar Policy कार्रवाई कैसे करेगी: एक नए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम

1. पैनल इंस्टॉलेशन और नेट मीटर की स्थापना:
   सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के बाद, डिस्कॉम एक नेट मीटर स्थापित करेगा।
2. यूनिट्स का मॉनिटरिंग:
   उत्पन्न होने वाली बिजली यूनिट्स को मॉनिटर किया जाएगा, उपभोक्ता की इस्तेमाल होने वाली और बिना इस्तेमाल की गई यूनिट पर नजर रखी जाएगी।
3. बिजली बिलिंग:
   उपभोक्ता को उनकी उपयोगिता के आधार पर बिजली बिल भेजा जाएगा।
4. सोलर ऊर्जा उत्पन्नता के हिसाब से भुगतान:
   सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली यूनिट्स को उपभोक्ता की खपत के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
5. इंसेंटिव्स और सब्सिडी:
   3 से 10 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर 5 साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।
6. देशभर में अनुप्रयोग:
   दिल्ली सरकार ही देशभर में सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को जेनरेशन बेस इंसेंटिव प्रदान कर रही है।

सोलर पॉलिसी अनुसार सब्सिडी और बिजली का समायोजन: दिल्ली सरकार का अद्यतित उपाय

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी की दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सब्सिडी और बिजली का समायोजन करने की स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान की है।

1. कैपिटल सब्सिडी:

• दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को उनके घरों में सोलर पैनल लगाने पर प्रति किलोवाट 2000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी प्रदान करेगी।
• सब्सिडी की अधिकतम राशि 10,000 रुपए तक होगी।

1. नेट मीटरिंग:

• नेट मीटरिंग के तहत, उपभोक्ता खपत के आधार पर जितनी बिजली डिस्कॉम से लेगा, उसे उसी की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।
• अगर उपभोक्ता ज्यादा बिजली पैदा करता है तो उसे पैदा हुई अधिशेष बिजली का मूड़ अगले महीने में जुड़ जाएगा।

1. सालभर का समायोजन:

• जो उपभोक्ता साल भर में ज्यादा बिजली पैदा करता है, उसका खपत कम होने के बाद बची बिजली अगले महीने में जुड़ जाएगी।
• इसके अलावा, उपभोक्ता सोलर पैनल से पूरे साल में ज्यादा बिजली पैदा करता है तो उसका पैसा डिस्कॉम से वापस लिया जा सकता है।

सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य: दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024

दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी 2024 के तहत सभी सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को अनिवार्य बनाया है। इस प्रमाणमें, सरकारी बिल्डिंगों के 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की छतों पर सोलर पैनल लगाना अब एक अनिवार्य उपाय बन गया है। सोलर पोर्टल पर सभी जानकारी एकत्र की जाएगी ताकि सरकारी इमारतों के लिए सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया सरल और सुगम हो सके।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य: सोलर पॉलिसी के तहत 570 करोड़ रुपए का निवेश

दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के क्रियान्वयन के लिए 570 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत, सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो करने और कमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 50% तक की कमी करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही, सरकार का उद्देश्य है कि मार्च 2027 तक दिल्ली की सौर क्षमता को मौजूदा 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4500 मेगावाट तक पहुंचाया जाए। इससे आने वाले बिजली के लगभग 20% का हिस्सा सौर ऊर्जा से आने की उम्मीद है, जो भारत में सबसे अधिक होगा।

25 साल तक बिजली मुफ्त: दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का आनंद लें

अगर कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगाता है, तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपए खर्च करना होगा। इसके बाद, उसका बिजली बिल जीरो हो जाएगा और हर महीने 1370 रुपए की बचत होगी। दिल्ली सरकार ने हर महीने 700 रुपए का जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव भी घोषित किया है, जिससे उपभोक्ता को हर महीने 700 रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके साथ, उपभोक्ता को मिलाकर हर महीने लगभग 2000 रुपए की बचत होगी। इस रीति से उपभोक्ता के पैसा 4 साल में निवेश को रिकवर हो जाएगा और सोलर पैनल का उपयोग 25 साल तक किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता को उन वर्षों तक मुफ्त बिजली का लाभ होगा।

FAQs:

1. दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर हर महीने कितनी बचत होगी?

• दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर हर महीने उपभोक्ता को अलग-अलग विधियों के हिसाब से 700 से 900 रुपए तक की बचत होगी.

1. दिल्ली सोलर पॉलिसी के लिए दिल्ली सरकार ने कितने रुपए निर्धारित किए हैं?

• दिल्ली सोलर पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु दिल्ली सरकार ने 570 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है.

1. सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए कैसे आवेदन करें?

• उपभोक्ता को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए सरकारी पोर्टल पर जाकर वेंडर से संपर्क करना होगा। इसके बाद, डिस्कॉम सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी और नेट मीटर लगाएगी, जिसके बाद लाभ दिलाने में आरंभ होगा.